पोखरा सभागृह : नाम फेरियो, स्वरुप उस्तै !

०४५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको तत्कालीन दीपेन्द्र सभागृह नै पछि पोखरा सभागृह भएको हो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै राजपरिवारका सदस्यका नाम जोडिएका संरचना परिवर्तन गर्नेक्रममा पोखरा सभागृह बनेको थियो ।

करिब १५ सय सिट क्षमताको सभागृहको नाम त फेरियो, तर स्वरुप फेरिएको छैन । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराले ठूला कार्यक्रम र बैठक गर्न सभागृह प्रयोग गरिरहेको छ । तर, आफैंले प्रयोग गर्ने संरचनाको समेत भौतिक पूर्वाधार पुर्‍याउन सकेको छैन । दीपेन्द्रबाट पोखरामा नाम परविर्तन त भयो, तर अवस्था झनझन खस्कँदो अवस्थामा छ ।

केही समयअघि मात्रै महानगरले रंगशालाको रुप फेर्न भन्दै बाहिरी भागमा रङरोगन गरेको थियो । तर, उक्त रङरोगनले बाहिर चिट्टिकै भए पनि भित्री भाग भने लथालिंग छ । करिब १६ रोपनीमा बनेको सभागृह बेलामा मर्मतसम्भार नहुँदा महानगरमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ ।

सभागृहका झ्यालका सिसा फुटेका, चर्केका छन् भने बिजुलीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कार्यक्रम चलिरहँदा पनि समस्या उत्पन्न भइरहन्छ । महानगरले निजी स्रोतले कार्यक्रम गर्दा ४० हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिन्छ । तर, त्यसबाट उचित मर्मत सम्भार नगर्दा हैरानी खेप्न बाध्य भएको आयोजक बताउँछन् । सभागृहलाई राजश्व आम्दानीको स्रोतका रुपमा मात्रै हेर्ने तर, मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिँनाले सभाहलको अवस्था दिनानू दिन दयनीय बन्दै गइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘महानगरलाई ठूलो रकम भाडा तिर्छौं । तर, त्यसबापत पाउनुपर्ने सुविधा त के भाँच्चिएका कुर्ची आफैं टालटुल पारेर चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनीहरु भन्छन्, ‘महानगर आफैंले पनि यसमा कार्यक्रम गर्छ । त्यो सोचेर भएपनि मर्मत सम्भार गरे हुने नि ।’ कार्यक्रमबापत महंगो भाडा लिएपनि त्यसवापत मर्मतसम्भारमा खर्च नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

पोखरा सभागृहकै मर्मतसम्भार गर्न महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड विनियोजन गरेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । महानगरका लेखा शाखा प्रमुख छविलाल शर्माले महानगरले चालुआर्थिक वर्षमा मात्रै सभागृहबाट ७ लाख ८२ हजार आम्दानी गरेको जानकारी दिए । उनले टिकटसहित र टिकट बिनाको कार्यक्रममा फरकफरक भाडा लगाइएको बताए । ‘टिकटविना २५ हजार र टिकटसहित ४० हजार रुपैयाँ महानगगरले भाडा निर्धारण गरेको छ,’ उनले भने ।

सभागृह स्थानीय तहको मातहतमा रहेपनि त्यस जग्गा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको स्वामित्वमा छ । समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा स्थानीय तहको नाममा नआउँदासम्म सभागृह मर्मतसम्भार गर्न समस्या उत्पन्न भइरहने पोखरा महानगर बताउँछ । ‘जग्गा अर्कैको नाममा छ । स्थानीय तहको मातहतमा सबै अधिकार आए मर्मत प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुने थियो,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने ।

सभागृह सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न ०७० सालमा विपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टसँग तत्कालीन उपमहानगर र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला पोखरा उपमहानगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले पोखराका तर्फबाट, पोखरा नगर उपत्यका समितिका तर्फबाट कृष्णराज पाण्डे र विपियसका तर्फबाट आदर्शमान श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार विपिएसले २५ वर्षका लागि सभागृह सञ्चालन गर्ने, सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र मर्मतसम्भार गर्ने, रङरोगनका साथै कलाकृति भर्ने र २ वर्षभित्र तत्कालीन उपमहानगरले डिजाइन गरेको नक्साका आधारमा सभा गृह मर्मत गरिसक्नुपर्ने थियो ।

तर, सम्झौता भएको केही दिनमै नागरिक समाजले अख्तियारमा उक्त सम्झौता नियमविपरित भएको भन्दै उजुरी दिए । अख्तियारले उजुरी परेको करिब १ वर्षमा उपमहानगरकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । अख्तियारले भनेको थियो, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सभागृह चलाउने प्रक्रिया सही छ ।’

विपिएसले सभागृह मर्मतसम्भार तथा पुननिर्माण गर्न डाइनामिक इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । कम्पनीले सभागृह पुननिर्माण र मर्मतसम्भार गर्न १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनअनुसार नै विपिएससँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको महानगरले जनाएको छ ।

अख्तियारले महानगरको पक्षमा फैसला गरे पनि फेरि नागरिक समाजले पुन ७२ सालमा सार्वजनिक महत्वको संरचना निजी कम्पनीलाई दिनु उचित नभएको ठहर गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा पेश गरेको थियो । उक्त मुद्दा समाजका विमलप्रसाद लामिछानेले दिएका थिए । अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै सभागृह निजी कम्पनीलाई नदिई तत्कालीन उपमहानगर आफैंले सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि निजी कम्पनी बीपीएससँगको सम्झौता रद्द भएको थियो । तर, त्रिपक्षीय सम्झौतामा सम्झौता रद्द गर्दा लागतको ‘डबल’ तिर्नुपर्ने सम्झौता थियो । त्यही सम्झौता अनुसार कम्पनीले महानगरमा करिब २ करोड क्षतिपूर्तिको माग सहित निवेदन दिएको छ । तर, उक्त निवेदन उपर कुनै कामकारबाही अघि नबढेको महानगर बताउँछ ।

‘क्षतिपूर्तिबारे कार्यपालिका बैठकमा कुरा राखिराखेका छौं । अध्ययन गर्न रुद्रप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिसकेका छौं,’ पोखरा महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले भने, ‘समितिले अध्ययन गरिसकेर प्रतिवेदन मेयर साबलाई बुझाइसकेको छ ।’ उनले प्राविधिकले सभागृहबारे पुन अध्ययन गरेरमात्रै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।

अदालतले महानगरलाई नै सभागृहको जिम्मा लिन फैसला गरेपछि महानगर अहिले आफैं मर्मतमा लागेको छ । महागरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीका अनुसार सभागृहको तत्काललाई बाहिरी र भित्री भागमा सामान्य मर्मतसम्भार हुनेछ । ‘बाहिरी संरचना त्यही हुन्छ, रङरोगन गर्छौं,’ उनले भने, ‘सभागृहको छानो चुहिने गुनासो आएकाले त्यसलाई पनि मर्मत गर्ने भनेका छौं ।’

महानगरले सभागृहभित्रको भाँच्चिएका पुराना शैलीका कुर्सी परिवर्तन गर्ने सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भित्रका कुर्सी पुराना भइसकेका छन् । महानगरले त्यसलाई मर्मत गरेर लक्जरियस बनाउने भएको छ ।’

२ सय सिटको मिनी सभाहल बन्ने

भएको सभाहललाई पनि मर्मतसम्भार गर्न नसकेर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको महानगरले अर्को मिनी सभाहल बनाउन लागेको छ । पोखरा सभागृह रहेकै ठाउँमा महानगरले २ सय सिट क्षमताको मिनी हल बनाउने भएको छ । केही महिनाभित्रै साना कार्यक्रम तथा बैठक बस्न मिल्ने गरी हल बनाउन योजना बनिरहेको सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए ।

करिब ५० लाख लगानीमा उक्त मिनी सभाहल बनाउन लागिएको पोखरा महानगर मेयर मानबहादुर जीसीका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले बताए । ‘आवश्यकता अनुसार स्थान परिवर्तन गर्नुपरेमा सजिलै अन्य स्थानमा सार्न सकिने गरी मिनी सभाहल बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रिकास्ट आरआरसिसी प्यानल प्रयोग गरेर बनाइन लागेको छ ।’ उनले चाँडै त्यसबारे टेन्डर निकालिने र ठेक्का सम्झौता भएको ३ महिनाभित्र मिनी सभाहल बनिसक्ने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *