पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन केन्द्र सकारकासंग अनुरोध

   गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्र्तगत संचालित गण्डकी अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत दिई संचालन गर्ने अनुमती दिन संघीय सकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिन अघि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुगमन गर्दा सिटिस्क्यान, एमआरआई, सिटिस्क्यान, डायलोसिसलगायत अन्य अप्रेसनका उपकरण नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको गुनासो गदै अस्पताल प्रशासनले सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

संघीय सरकार मातहत हुदाँ जनताले समस्या र सास्ती खेप्नु परेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई संचालन गर्ने अनुमती दिन माग गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवत्ता रामशण बस्नेतले बताए । आवश्यक उपकरण विग्रेर बसेका छन्, त्यसको मर्मत र खरिदका लागी केन्द्रीय सरकारको भर पर्नुपर्ने भएकाले जनताको स्वास्थ्य उपचारमा कठिन भएको भन्दै प्रदेश सरकार मातहत दिन अनुरोध गर्र्ने निर्णय भएको छ उनले भने । प्रतिष्ठानलाई नियमन, व्यवस्था मिलाउन लगायतका काम प्रदेश सरकारले गर्दा सहज हुने छ उनले भने–‘अस्पतालमा आवश्यक उपकरण नहुदाँ सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवा लिन नीजि अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले प्रदेश सरकारलाई त्यसको जिम्मा दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले संचालन अनुमति मात्रै नभएर खर्च समेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसंग अस्पताल संचालनका लागी खर्च समेत माग गर्ने निर्णय भएको छ ।

तत्कालका लागी संचालन खर्च अपुग हुनसक्छ, त्यसैले केन्द्र सरकारसंग खर्च समेत माग गर्ने निर्णय भएको छ प्रवत्ता बस्नेतले भने ‘पछि त हामी आफै संचालन गर्न सक्छौ तर तत्कालका लागी संचालन गर्न रकम अपुग हुनसक्छ भन्ने हो ।’ बैठकले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको विद्येयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले प्रादेशिक सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने विधेयक २०७५ का लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।बैठकले प्रशासनिक काम कारवाहीलाई नियमित गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेकोले उक्त विद्येयक ल्याउन मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । विधेयकसंगै सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, वार्षिक एवं आवधिक योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *