१६ जना दरबन्दी रहेको पानीजहाज कार्यालयमा ४ जनामात्र कर्मचारी

काठमाडौं । निकै तामझाम र महत्वका साथ फागुन २  गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्। उद्घाटनपछि लामो समय बन्द रहेको नेपाल पानी जहाज कार्यालयको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि अहिले चार जना कर्मचारी आउने गरेका छन्। 

कार्यालय उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यालयमा १६ जनाको दरबन्दी रहने बताएका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रहेको पानीजहाज कार्यालयमा कर्मचारी खटन-पटनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छैन।

स्थापना भएको २५ दिन बितिसक्दा पनि कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको उपस्थिति छैन। अहिले नेपाल पानीजहाज कार्यालय एकान्तकुनामा कार्यालय प्रमुख सहसचिवसहित ४ जना कर्मचारीले हाजिर गरिरहेका छन्।

“२ जना उपसचिव, ३ जना शाखा अधिकृत, ३ जना इन्जिनियरसहित केही सुब्बा, खरदार र कार्यालय सहयोगीको पद हाल रिक्त छ,” कार्यालयमा एक सातादेखि हाजिर भएका एक कर्मचारीले भने, “अहिले कार्यालय कर्मचारीका रुपमा हाजिर गर्ने हामी चार जना कर्मचारी छौं।”

पानीजहाज कार्यालयले नेपाल र भारतबीच भएको जलमार्ग र जलयातायातका विषयमा भएका सम्झौता र सहमतिअनुसार गृहकार्य गरिरहेको रजिष्ट्रार ऋषिराज कोइरालाले बाह्रखरीसँग भने।

पानीजहाज दर्ता गर्ने, क्षमताअनुसार रुट र भाडादर तोक्ने, नेपालमा दर्ता भएका पानीजहाजलाई भारतका विभिन्न रुटमा चल्न वैधानिकता दिने उद्देश्यका साथ नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए।

नेपालमा यसअघि ०२७ सालमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज समुद्रमा सञ्चालनका लागि पहल भएको थियो। ०२७ सालमा नेपाल पानीजहाज दर्ता ऐन ०२७ बनाएर पानीजहाज दर्ता प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको थियो। 
 
अहिले मन्त्रालयले त्यही ऐनलाई आधार मानेर पानीजहाज कार्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति र परिचालन गरेको हो। नेपालमा हालसम्म पानीजहाज दर्ता ऐन ०२७, नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन ०२७ र नेपाल पानीजहाज दर्ता नियमावली ०२८ कार्यान्वयन भएका छन्।

त्यसबेला काठमाडौंको दरबारमार्गमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिएको तर व्यवसायी लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएको भन्दै ०६० सालमा अर्थ मन्त्रालयले त्यो कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको रजिष्ट्रार कोइरालाले जानकारी दिए।

नेपालमा जलमार्ग विकास र जलयातायातको सम्भावना पहिचानका लागि बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल र भारतको प्राविधिक टोलीको संयुक्त बैठक बस्यो। बैठकले नेपालमा जलमार्ग पहिचानका लागि विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने बताएको छ।

“०२७ सालको ऐनअनुसार हाल सञ्चालन हुने भनेको पानी जहाज सञ्चालन समायानुकूल हुँदैन। पानी जहाज सञ्चालनमा नेपाल-भारतका प्राविधिक टोलीले जलमार्गको थप अध्ययन गरेपछि प्राप्त सहमतिअनुसार ऐनलाई संशोधन गरिनेछ,” रजिष्ट्रार कोइरालाले भने।

भारतको गंगा नदीसम्म नेपाली पानीजहाज सञ्चानका लागि नेपालले तीन वटा रुट मागेको छ। नेपालको प्रस्तावमा भारतको सहमति भएपछि नेपाली पानीजहाजले भारतको जलमार्ग हुँदै विदेशी मुलुकबाट सामग्री आयात र निर्यात गर्नेछन्।

जोगबनीभन्दा करिब १५० किमि दक्षिणमा रहेको भारतको साहिबगञ्जसम्म र वीरगञ्जभन्दा करिब १७० किमि दक्षिणमा रहेको कालुघाटसम्म तीन हजार टन क्षमतासम्मका पानीजहाज सञ्चालन हुनेछन्।

भारतबाट नेपालको गण्डक ब्यारेज र कोशी नदीसम्म पानी जहाज सञ्चालनको सम्भावना रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। “गण्डक ब्यारेजमा अहिले साइटलक सानो छ। साइटलक फराकिलो बनाउने हो भने भारतबाट पानीजहाज सिधैं नेपाल आउन सक्छ। कोशोमा पनि भारतबाट पानीजहाज आउन सक्छ,” रजिष्ट्रार कोइरालाले भने, “अहिले बसेको बैठक यही अध्ययनमा केन्द्रित हुनेछ। अध्ययनपछि यी रुटमा सञ्चालन हुने पानीजहाज दर्ता र सञ्चालनको गृहकार्य हामी गर्नेछौं।”

नेपालमा अहिले पनि गण्डकी, नारायणी, कोशी र कर्णाली नदीमा साना आकारका बोट सञ्चालनमा छन्। “ती सबैलाई एकिकृत गरेर दर्ता गरेरमात्र सञ्चालन गर्नका लागि पानीजहाज कार्यालयले थप काम गर्नेछ,” रजिष्ट्रार कोइरालाले भने, “नेपाल भारतको संयुक्त टोलीले ती नदीमा वर्षात र हिउँदमा पानीको गहिराइ र फराकिलोपनाको अध्ययनपछि त्यहाँ सञ्चालन हुने सबै बोटहरुलाई दर्ता गरेरमात्र सञ्चालन गरिनेछन्।”

एकान्तकुनाको पानीजहाज कार्यालयमा नेपाली व्यवसायीहरु भारतका नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि इच्छुक देखिएको आउने गरेको रजिष्ट्रार कोइरालाले बताए। “अहिलेसम्म ३,-४ जना व्यवसायीहरु पानीजहाज दर्ताका लागि बुझ्न आउनु भएको छ,” कोइरालाले भने।