गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान सर्वोच्चले रोक्यो

 सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सांसदको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसदका नाममा उक्त आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चको आदेशमा गौतमको मनोनयनमा गम्भीर ‘संवैधानिक व्यख्या’को प्रश्न रहेको उल्लेख छ। मनोनयनको विषयमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा असोज १४ गते सर्वोच्चमा छलफल हुनेछ। 

सर्वोच्चको आदेशमा उक्त मितिसम्मका लागि गौतमको मनोनय सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ। योसँगै तत्कालका लागि गौतमको सांसद बन्ने र सांसदको हैसियतमा मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएको छ। 

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन र उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारीविरुद्ध परेको रिट उपर बुधबार पेसी तोकिएको थियो ।अधिवक्ता  दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुई वटा रिटउपर रिट दर्ता गरेका थिए।

उनीहरुले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गरी नीजलाई मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा पराजित गौतम शीतल निवासको बाटो हुँदै गत बिहीबार माननीय बनेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गौतम नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार संजयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पराजित भएका थिए। संजयले ४४ हजार ८२९ मत ल्याउँदा गौतमले ४४ हजार ७६ मत मात्र ल्याएका थिए। अढाई वर्षअघिको पराजयलाई पन्छाउँदै गौतम बिहीबार शीतल निवासको बाटो हुँदै माननीय बनेका हुन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मनोनित गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले मनोनित गरे लगत्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सिंहदरबारमा गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ १८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा गराएका थिए।