गण्डकी विश्वविद्यालय बन्ने योजना

काठमाडौँ — गण्डकी विश्वविद्यालय चालु वर्षबाटै सञ्चालनमा आउने भएको छ । विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्राध्यापक गणेशमान गुरुङले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार तत्काल न्यासिक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रस्टिज) गठन गर्ने बताएका छन् ।

परिषद्ले विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्ति गर्ने र ६ महिनाभित्र पठनपाठन सुरु गर्नेछ,’ गण्डकी प्रदेश सरकारबाट फागुन पहिलो साता नियुक्त कुलपति गुरुङले भने, ‘उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ संघीय सरकार मातहतका विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ भने कार्यकारीका रूपमा उपकुलपतिको व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले न्यासिक परिषद अन्तर्गत कुलपति रहने गरी गण्डकी विश्वविद्यालय गठन गरेको हो । विश्वविद्यालय स्थापनाका निम्ति चालु वर्ष २०७६/७७ मा ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ अनुसार विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा २३ सदस्यीय न्यासिक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रस्टिज) रहन्छ । परिषद् सदस्यमा कुलपति, प्रदेश सचिव, प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, उद्योगी, व्यवसायी, बढीमा पाँच जना गैरआवासीय नेपालीसमेत रहने व्यवस्था छ ।

कुलपतिले अध्यक्षता गर्ने परिषद्को बैठकले सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्नेछ । अध्यक्षले परिषद्को अध्यक्षता गर्ने, विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने, विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी छ ।
पदाधिकारीमा अध्यक्ष, कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिन रहने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को संयोजकमा कुलपति रहने ऐनमा छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका निम्ति पोखरा–३२ स्यालटारमा ७ सय ५० रोपनी र तनहुँको बेलचौतारामा ८ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको कुलपति गुरुङले बताए । ‘आफ्नै ठाउँमा विश्वविद्यालय बन्ने भएपछि स्थानीयले सहर्ष स्वागत गरेका छन्,’ उनले भने ।

‘तत्काल पोखरामै विश्वविद्यालयको कार्यालय स्थापना गर्दैछु,’ पठनपाठन व्यवस्थापनका निम्ति तत्कालै विज्ञान प्रविधि व्यवस्थापन विषय सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै कुलपति गुरुङले भने, ‘आईटी विषयको पाठ्यक्रम निर्माणसँगै सम्बन्धित विषय पढेका जनशक्ति खपत गर्ने निकायहरू, उद्योग, कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रियासमेत अघि सारिएको छ । यो विश्वविद्यालयले पढाइसँगै काम र मामसँग सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकता राखेको छ ।’ प्रारम्भिक चरणमा शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य प्राथमिकतामा रहेको उनले जनाए ।
गण्डकी प्रदेश पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य भएकाले विश्वविद्यालयले विज्ञान प्रविधिका साथसाथै ‘पर्यटन समाजशास्त्र,’ ‘अतिथि सत्कार,’ ‘हाइड्रोपावर’ जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको कुलपति गुरुङले बताए । कानुन, स्टाफ नर्सलगायत विषयसमेत विस्तार गरिने जनाए । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना, दीर्घकालीन कार्ययोजना, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री निर्माणका निम्ति स्वदेश तथा विदेशका विज्ञहरूको संलग्नता रहने बताए ।

यो विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त होला त ? ‘यो विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्नकै निम्ति बोर्ड अफ ट्रस्टिजको व्यवस्था भएको हो,’ आफू पूर्वसांसद भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालय अलग राख्ने उल्लेख गर्दै कुलपति गुरुङले भने, ‘राजनीतिक प्रभाव रहने छैन । विश्वविद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी युनियन केही रहने छैन ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करिब तीन दशक प्राध्यापक गरेका समाजशास्त्री गुरुङ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वअध्यक्ष, लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । आफ्नो शैक्षिक र प्रशासनिक अनुभवलाई गण्डकी विश्वविद्यालयको निर्माणमा उपयोग गर्ने उनले दाबी गरे ।