कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा कारागार

काठमाडौँ — र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट परीक्षण गर्ने क्रममा दुई नर्सको रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो । सुन्धारास्थित कारागारमा कार्यरत उनीहरूमाथि त्यसलगत्तै गरिएको पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षणमा भने नतिजा नेगेटिभ आयो । स्थिति अलि साम्य भयो ।‘केन्द्रीय कारागारमा दुई सय किट ल्याएका थियौं, स्वास्थ्यकर्मीमाथि परीक्षणका क्रममा दुई जनालाई पोजिटिभ देखिएपछि हामी निकै आत्तिएका थियौं,’ कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कँडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘भोलिपल्ट पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएपछि मात्रै सन्तोषको सास फेर्‍यौं ।’ उनीहरूमा कोभिड–१९ नभए पनि यसअघि संक्रमण भएको अनुमान गर्छ सकिन्छ । त्यतिबेला कारागार आउजाउका क्रममा अरूमा पनि संक्रमण फैलिएको भए स्थिति अकल्पनीय हुने सहजै अनमान गर्न सकिन्छ ।

जोखिमपूर्ण सामूहिक बसाइ

सामूहिक बसोबास अनि बिहानदेखि बेलुकीसम्मको दिनचर्यामा सामूहिक रूपमा सामान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले कारागारहरू कोभिड–१९ संक्रमणको हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । कैदीबन्दी एउटै शौचालय प्रयोग गर्छन् । कतिपयले त बेड पनि सेयर गरेर बस्नुपरेको पछिल्लो कारागार अनुगमन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

गत चैत मसान्तसम्मको अभिलेखअनुसार सुन्धारास्थित जगन्नाथदेवल कारागारमा चार सय महिलासहित ३ हजार १ सय ५२ जना कैदीबन्दी छन् । कैदीबन्दीमा आश्रित १० जना बालबालिका पनि त्यहीं छन् । तीमध्ये २ सय ४ जना विदेशी हुन् । ‘कथंकदाचित ती नर्सहरूमा कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको भए उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई जोखिम हुन्थ्यो,’ कारागार व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘कारागार तपाईं हाम्रो घरजस्तो होइन, सामूहिक बसाइका कारण कोही संक्रमित भइहाले ठूलो समुदाय नै जोखिममा रहने खतरा रहन्छ ।’

सुन्धारापछिको ठूलो नख्खु र सुनसरी कारागारमा करिब १६ सयका दरले कैदीबन्दी छन् । विभिन्न जिल्लाका पाँचवटा कारागारमा एक हजार सेरोफेरोका दरले कैदीबन्दी छन् । हाल ७४ वटा कारागारमा २४ हजार १ सय १५ कैदीबन्दी छन् । बालसुधार गृहका ७ सय १३ जनासमेत जोड्दा कुल संख्या २४ हजार ८ सय २८ हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ गते पूर्ण इजलासबाट गरेको आदेशपछि एक वर्षभन्दा कम कैद ठहर भएका २ सय ९ जना धरौटीमा रिहा भएको कारागार व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ । बालसुधार गृहबाट २ सय १९ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । लकडाउनका कारण न्यायिक प्रक्रियाबाट सहुलियत पाएर ४ सय २८ जना कारागारबाट घर फर्केका छन् ।